प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के केंद्रीय बजट के लिए गुरुवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक नीतियों और रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, अशोक गुलाटी और बैंकर के.वी. कामथ समेत कई अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।
बैठक के प्रमुख मुद्दे
राजकोषीय स्थिति और सुधार
सुमन बेरी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश की मौजूदा राजकोषीय स्थिति पर चर्चा की और विभिन्न सुधारों की सिफारिशें पेश की। इन सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और विकास की गति को तेज करना है।
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
इस बजट का मुख्य आकर्षण 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप है। इसके तहत, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, निवेश, और नीतिगत बदलावों की योजना बनाई गई है।
निवेश और बुनियादी ढांचा
विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना है। इसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का विकास शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
तकनीकी और नवाचार
भारत को तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए नए स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वित्तमंत्री की घोषणा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। इस बजट से उम्मीद है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा।
EPF पर ब्याज दरों में वृद्धि
बजट से पहले, केंद्र सरकार ने EPFO के करीब सात करोड़ सदस्यों को खुशखबरी दी है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में वृद्धि को मंजूरी देते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है।