सीएम आवास योजना के तहत घर खरीदने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने ऐलान किया है कि इन लाभार्थियों का बैंक ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया।
बैठक में क्या हुआ
इस बैठक में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी भी इस बैठक वर्चुअली जुड़े थे।
मुख्यमंत्री ने किए ये महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- सीएम आवास योजना के लाभार्थियों का बैंक ऋण माफ किया जाएगा।
- विधायकों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा।
- प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए पहल की जाएगी।
- 15 जुलाई से बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान दोबारा शुरू होगा।
विधायकों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य अपने डाक्यूमेंट में शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन और अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार की तरफ से हर साल 15 करोड़ रूपए जारी कराई जाएगी।
उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण
प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांजी हाउस के लिए प्रति गौवंश 40 रुपये की राशि दी जाएगी।
15 जुलाई से फिर शुरु होगा विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से दोबारा शुरु होगा। विधायक इस अभियान के अंतर्गत जनता से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा समस्याएं निपटाएंगे।
यह निर्णय निश्चित रूप से सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत होगी। इससे उन्हें आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी और वे अपने सपनों का घर आसानी से खरीद सकेंगे।
विधायकों के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए का फंड भी विकास कार्यों में तेजी लाने में मददगार होगा। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और प्रदेश का विकास होगा।
15 जुलाई से शुरू होने वाला विशेष अभियान भी जनता के लिए फायदेमंद होगा। इससे लोगों को अपनी जमीन से संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकेगा।
यह निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और इससे प्रदेश के लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा।